Budget 2025: मध्यम वर्ग को टैक्स राहत, कृषि और MSME क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा
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अवध सूत्र दैनिक समाचार पत्र विशेष संवाददाता लखनऊ न्यूज वीडियो एडिटर।
दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो खासतौर पर मध्यम वर्ग और किसानों के लिए राहत लेकर आईं। बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स माफी की घोषणा की गई है, जो नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए लागू होगी। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) सीमा को 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही, कृषि, MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग), निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
नई टैक्स व्यवस्था में, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 75,000 रुपये की मानक कटौती भी मिलेगी, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स की छूट मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 1 करोड़ लोग टैक्स दायरे से बाहर हो जाएंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव से 25 लाख रुपये तक कमाने वालों को 1.1 लाख रुपये तक की टैक्स बचत होगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है, जो उन्हें और अधिक लाभ प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों के लिए KCC (कृषि क्रेडिट कार्ड) के तहत कर्ज सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ‘ऐतिहासिक’ बताया और कहा कि यह बजट भारत के विकास और निवेश को बढ़ावा देगा, साथ ही घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। बजट का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत करना है। इसके साथ ही, आयकर कानून में बदलाव और 60 साल पुराने आयकर कानून को खत्म करके नया कानून लाने की योजना भी है।
यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह बजट देश की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करेगा।
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